<s snum=26> सरकार का प्रस्ताव है कि  सेवाओं का गलत बयान करने वालों पर अधिक नियंत्रण  रखने के लिए वह कानून को बदले  ।   </s>
<s snum=27> समय पर जानकारी देना  ।   </s>
<s snum=29>जानकारी और कौशिल विकसित करना  ।   </s>
<s snum=30>उपभोक्ता शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है  ।  </s>
<s snum=31>सरकार विभिन्न समूहों के  साथ मिलकर वयस्कों तथा स्कूल में पढने वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षण के पैकजिज़ तैयार कर  रही हैँ  ।   </s>
<s snum=32>उपभोक्ता सेवा विकसित करना </s>
<s snum=33>अच्छी उपभोक्ता सेवा किसी भी सफल व्यवसाय का एक अभीन्न अंग है  ।  </s>
<s snum=34>सरकार अलग - अलग तरीकों से अच्छी उपभोक्ता सेवाएँ प्रोत्साहित करना चाहती हैं  ।   </s>
<s snum=35>प्रभावी कार्य संहिताएँ विकसित करना  ।   </s>
<s snum=36>व्यवसायों  ,  उपभोक्ता समूहों तथा स्थानीय प्रधिकरणों के साथ मिलकर काम करके ,   सरकार ने प्रभावी कार्य संहिताओं के मूल सिद्धांत तय कर लिए हैं  ।  </s>
<s snum=38>अच्छी कार्य प्रथा का विकास  । </s>
<s snum=39>सरकार सेवाओं से उपभोक्ताओं की संतुष्टी नाँपने के पैमाने विकसित करने और इनको  वर्तमान तथा भविष्य की बैंचमार्किंग स्कीम्ज में शामिल करने के लिए मदद देगी  ।    </s>
<s snum=40>व्यवसायों को अधिक सहायता  ।  </s>
<s snum=41>सरकार यह पता करना चाहती है कि क्या छोटे व्यवसाय वर्तमान उपभोक्ता कानून  द्वारा सुरक्षित होने चाहियेै  । </s>
<s snum=42>ई - कॅामर्स  । </s>
<s snum=43>सरकार अलाएंस ऑफ एलैक्ट्रॅानिक बिजनेस  ,  कंज्यूमर्ज़ असोसिएशन तथा ओएफटी   के साथ मिलकर ई - कॅामर्स कोड़ज़ को मान्यता दिलाने का काम कर रही है और इन ई -   कॅामर्स कोड़ज़ की पहचान एक डिजिटल हॅालमार्क द्वारा होगी  । </s>
<s snum=44>उपभोक्ताओं को भूल सुधार उपलब्ध कराना  ।   </s>
<s snum=45>जब किसी खरीदरी में गडबड हो जाती है  ,  तो उपभोक्ता का अधिकार है कि उस का  शिघ्र तथा प्रभावी सुदार हो  ।   </s>
<s snum=46>सलाह के स्रोतों की ओर इशारा  । </s>
<s snum=47>उपभोक्ताओं को सलाह देने की एक नई सलाह नेटवर्क की स्थापना को विकसित कर  के और एक पायलट टेलिफोन हैल्पलाइन शुरु कर के  ,  उपभोक्ताओं को अपने प्रश्नों का सही और  शीघ्र जवाब पाने में सहायता देगी  ।   </s>
<s snum=48>अधिकार दिलाना  ।   </s>
<s snum=49>सरकर ऐसे उपभोक्ता तथा व्यवसाय जो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए  अदालतों का प्रयोग कर रहे हैं या सुधार के अन्य प्रक्रियाओं से गुजर रहे है  ,  उन्हें सरल और  शीघ्र निर्णय दिलाने के लिए  कदम उठा रही है  ।  </s>
<s snum=50>किसी भी पक्ष को भारी खर्च  उठाने की ज़रुरत नहीं पड़नी चाहिए  ।   </s>
<s snum=51>कानून का आधुनिकीकरण  ।   </s>
<s snum=52>उपभोक्ता कानून पहले ही से सुविकसित है और उसे उन्नत करने की बहुत कम ज़रुरत है  ।  </s>
<s snum=53>नियंत्रण के कदम लेने के बारे में विचार करने के पूर्व खतरे  ,  खर्च और अपनी इच्छा के अनूकूल परिणामों की प्राप्ति के दूसरे मार्गों पर हमेशा ही गौर किया जाएगा  ।   </s>
<s snum=54>फिर भी जब ऐसी परिस्थिती पैदा होगी जब उपभोक्ताओं के साथ किसी अन्य तरह से  वयवहार करना संभव नहीं होगा  ,  तब सरकार नए कानून बनाएगी  ।   </s>
<s snum=55>वित्तीय सेवाओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में फायनांश्यल सर्विसिज अथॅारिटी  और फूड स्टैंटर्डड्ज़ एजंसी को रुप देकर ,  नियंत्रण के नए ढाँचे तैयार किए जा रहे हैं  ।   </s>
<s snum=56>बोझ हल्का करना  ।  </s>
<s snum=57> सरकार का विश्वास है कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए कई  अनावश्यक कानूनों के बोझ को हल्का किया जा सकता है  ।  </s>
<s snum=58> अन्य कार्यों के  अतिरिक्त सरकार इन पर विचार कर रही है  :   ।  </s>
<s snum=59> वजन तथा नाँप से संबंधित कानून को आधुनिक तथा सहज बनाना  ।   </s>
<s snum=60> उपभोक्ताओं की वर्तमान क्रेडिट लायसैंसिंग व्यवस्था  ।   </s>
<s snum=61>कानून लागू करना  ।   </s>
<s snum=62>  सरकार ने इस बात का दृढ संकल्प किया है कि जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए और  कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा  ।   </s>
<s snum=63>कानून तोढने वालों से निपटना  ।  </s>
<s snum=64>  वर्तमान कानून कुछ लोंगो को खोज ने में असफल है जो उपभोक्ता सुरक्षा देने वाले कानूनों को महत्व नहीं देंते हैं  ।   </s>
<s snum=65> सरकार चाहती है कि बेइमान लोगों को पहचानने के  लक्ष को अधिक ध्यान दिया जाए  ।  </s>
<s snum=66> उस की योजना है कि  :  </s>
<s snum=67> अदालतों को अधिकार देना कि वे ऐसे व्यापारियों के व्यवसाय में कुछ समय तक पाबंदी लगा सकें जो अपने कानूनी उत्तरदायित्वों की अवहेलना करते आए हैं  ।  </s>
<s snum=68> सैक्रेटरी ऑफ स्टेट फॅार ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री को यह अधिकार प्रदान करना कि वह अनुपूरक कानूनों के जरिए ऐसे कार्यों को गैरकानूनी घोषित करे जो उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक सिद्ध हुए हैं  ।   </s>
<s snum=69> आदेशों की मांग करने और पाबंदी लागू करने के अधिकार लोकल अथॅारिटीज़ तथा ओएफटी को भी प्रदान किए जाएंगे  ।   </s>
<s snum=70>आधुनिक व्यापार मानक सेवा  ।  </s>
<s snum=71> उपभोक्ताओं और व्यापारियों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार चाहती है कि  स्थानिय सरकार में ट्रेडिंग स्टैंडर्ढज़ सर्विस को मजबूत बनाया जाए  ।   </s>
<s snum=72> सरकार करेगी </s>
<s snum=73>स्थानीय स्तर पर जवाबदेही प्रोत्साहित करने के लिए मापदंड विकसित करेगी  ।   </s>
<s snum=74> उपभोक्ता सुरक्षा कानूनों को लागू करने तथा देश भर में एक उच्च स्तरीय सेवा सुनिशचत करने के लिए अधिक अफसरों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए काम करेगी  ।   </s>
<s snum=75> लोकल अथॅरीटिज को मिल जुलकर काम करने के प्रति प्रोत्साहित करेगी  ।   </s>
<s snum=76> लागू करने के आधार को बढाना  ।   </s>
<s snum=78> उपभोक्ता सरकार के मध्य में  ।  </s>
<s snum=79> सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं की आवाज को मजबूत बनाया जाए  ।  </s>
<s snum=80>  वह उपभोक्ता प्रतिनिधित्व को भी प्रभावी देखना चाहती है  ।  </s>
<s snum=81> सरकार सुनिश्चित करेगी कि :   ।  </s>
<s snum=83> उपभोक्ता सलाह समूह मंत्रियों से सीधा संपर्क रखेगा  ।   </s>
<s snum=84> शोध और जनमत संग्रह करने के लिए वह  में अधिक धन खर्च करेगी ताकि उपभोक्ता नीतियों का विकास ठोस सबूत पर आधारित रहे  ।   </s>
<s snum=85> उपभोक्ताओं की सुदृढ आवाज़  ।  </s>
<s snum=86> सरकार ओएफटी को उपभोक्ता प्रहरी की अपनी  भूमिका करने के नए अवसर दे रही  है  ।  </s>
<s snum=87> ओएफटी को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए डायरैक्टर जनरल ऑफ फैअर  ट्रेडिंग उपभोक्ता मामलों के अपने कार्यों का एक मूलबूत पुनर्वलोक करेगा  ।   </s>
<s snum=88> नैशनल कंज्यूमर कांसिल  ( एनसीसी )  में उपभोक्ताओं की ओर से प्रमुख मुद्दों पर बात  करने के लिए क्षमता है  ।  </s>
<s snum=89> उपभोक्ता मामलों में एनसीसी को एक और अधिक सक्रिय और प्रभावी संस्था बनाने के लिए सरकार कदम उठाएगी  ।   </s>
<s snum=90>सब को एकजूट करना  ।  </s>
<s snum=92> इस से सुनिश्चित होगा कि </s>
<s snum=93> जिन मामलों को उपभोक्ता महत्व देते हैं  ,  उन्हें महत्व मिले </s>
<s snum=94> दूरदर्शिता का रवैय्या ,  समस्याओं को आरंभिक काल में ही पहचान लेना </s>
<s snum=95> समस्या सुलझाने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में अधिक सामंजस्य </s>
<s snum=96> नीति -  निर्माण तथा उन्हें लागू करने की संस्थाओं में अधिक संबंद्धता </s>
<s snum=97>अगले कदम </s>
<s snum=98> श्वेत पत्र एक प्रक्रिया की शुरुवात है ,  अंत नही  ।  </s>
<s snum=99> भविष्य में  उपभोक्ता नीति के विकास के लिए यह एक ठोस आधार प्रदान करेगा  ।  </s>
<s snum=100> यह उपभोक्ताओं की जरुरतों के बारे में व्यापक शोध पर आधारित एक ऐसा ढाँचा स्थापित करता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि नए मुद्दों को उचित तरीके से पहचाना जाता है  ,  उनपर  शोधकार्य होता है और उन के संबंध में कदम लिए जाते हैं  ।  </s>
<s snum=101> सरकार के अंदर तथा बाहर  ,  दोनों ही क्षेत्रों में सरकार मिल जुलकर काम करने का रवैय्या अपनाने को बढावा देगी  ।  </s>
<s snum=102> अगर आप श्वेत पत्र पर टिपण्णि करना चाहते है  ,  तो यहाँ लिखिए  :   ।   </s>
<s snum=103>Stephen Haddrill </s>
<s snum=104>Director of Consumer Affairs </s>
<s snum=105>Department of Trade and Industry </s>
<s snum=106>1 Victoria Street </s>
<s snum=107>London </s>
<s snum=108>SW1H OET </s>
<s snum=109> या ई - मेल :  whitepaper @ cacp . dti . gov . uk  ।   </s>
<s snum=110> आप के विचार 29 अक्तूबर 1999 तक हमें प्राप्त हो जाने चाहिये  ।   </s>
<s snum=111> School Attendance :  Information for parents</s>
<s snum=112>परिचय |  </s>
<s snum=113>यदि आप किसी स्कूल में रजिस्टर हुए 5 वर्ष से 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चे के माता पिता हैं  ( या उसकी ज़िम्मेदारी संभाल रहें हैं )  तो यह पर्चा आपक़ी ज़िम्मेदारियों के बारे में आपको जानकारी देगा  -  कि आप उसके नियमित रूप से स्कल जाने के काम को कैसे यकीनी बना सकते हैं  |  </s>
<s snum=114>कानून |  </s>
<s snum=115>कानून के अनुसार अनिवार्य स्कूल जाने की उम्र  ( 5 से 16 )  तक के सभी बच्चों को पूरे समय की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए  |  </s>
<s snum=116> इस बात को यकीनी बनाना आपका कर्तव्य है कि आप या बच्चे को किसी स्कूल में रजिस्टर करवाएं या कोई प्रबंध करें जिससे बच्चे को सही शिक्षा मिलती रहे  |  </s>
<s snum=119>मेरे बच्चे को नियमित रूप से स्कूल क्यों जाना चाहिए  ?  |  </s>
<s snum=120>अच्छी शिक्षा बच्चे को अच्छा जीवन शुरु करने में मदद देगी  |  </s>
<s snum=121> यदि आपका बच्चा नियमित रूप से स्कूल न जाए तो वह पढ़ाई में पीछे रह जाएगा  ।  </s>
<s snum=123> इस लिए यदि बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तो उन्हें अच्छा काम मिलने के अवसर कम ही होंगे  |  </s>
